के रहेछ त नेपालको करणी सम्बन्धी कानून व्यवस्था र सिद्दान्तहरु ? किन राखिन्छ मुद्दाको पहिलो चरण मै अभियुक्तलाई थुनामा?

   नेपालको जनसंखया हेर्दा हाल २०७९[1] साल सम्म २९,८०५,३८६ आबादि मध्ये १४,७८०,७३० पुरूष र १५,०१८,९३० महिलाहरु छन्। यदय्पि महिलाको संख्या बढि भएपनि नेपालमा अजै पितृसत्तात्मक समाज छाएको छ। त्यसैले पनि हाम्रो कानूनी व्यवस्था हेर्दा धेरै सिद्दान्तहरु महिलाहरुको अधिकारलाई समाबेश गरेर बनाएको देखिन्छ। 

त्यसैगरी नेपालको literacy rate as of 2018[1],adult literacy rate महिला (female) is ५९.७२% and पुरुष (male) is ७८.५९% छ। यद्यपि महिलाहरुको संख्या बढी भएपनि literacy rateमा भने पुरुषहरु अघि छन।  महिलाहरुमा चेतनाको अभाब र पितूसत्तात्मक समाजले गर्दा महिलाहरु माथि हिसां र समाजमा घटिरहेको कसूरबाट पीडिता हुन जान्छन । 

छलफलको विषयहरु -

१. जवरजस्ती करणी कसूरको संख्या बढेर आउनुको मुख्य कारण र ती का समाधानहरु

२. जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनी आधारहरु 

३. नेपालमा अहिले यति विग्न करणीको मुद्दाहरु दर्ता हुनुको मुख्य कारण 

४. किन महिला सम्बन्धी मात्र कानून व्यवस्था छ र कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने वुदाहरु 

५. ज.क.मुद्दामा अभियुक्त माथि गरिने व्यवहार र Media's Encroachment towards Judicial Rights 

जवरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता संख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्दा[1] 

नेपाल - Nepal   साल- २००६	२१०	०.७५
इन्डिया - India   साल - २०१०	२२,१७२	१.८१
क्रोएसिया - Croatia (२०१०)	१४१	३.२०
Switzerland (2010)	५४३	७.०८
America (2010)	८४,७६७	२७.३१
देश	दर्ता गरेको घटनाहरू	रेट

प्रश्नहरु ः 

१. करणी सम्बन्धी कानूनी आधार र LOOPHOLE.

-       नेपालमा महिला हिंसा पहिला भन्दा धेरै मात्रामा बढि आएकोले मुद्दाहरुको दर्ता संख्यामा पनि बृद्दि भई आएकोमा कुनै विवाद छैन। तर बिस्तृतमा विचार गर्दा भने-

सर्वप्रथम मूलूकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को परिभाषा हेर्दा(जवरजस्ती करणीको परिभाषा)-

-       अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकासगँ निजको मंजुरी लिई करणी गरेमा त्यस्तो बालिकालाई जवजस्नती करणी गरेको मानिन्छ र

-       कसैले कुनै महिलासगँ निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जवरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ ।

        अहिलेको प्रसंग हेर्दा ज.क मुद्दाहरु केबल जाहेरीदरखास्त वा किटानी जाहेरीको भरमा मात्रै अभियुक्तलाई थुनामा राखिने गरिन्छ ।  त्यति मात्र नभई जवरजस्ती करणी कसूरको आरोप लाग्ने बेतिकै अभियुक्तलाई  कसुरदार सर्ह व्यवहार गरिने देखि लिएर तीनलाई समाजबाट आरोपी सर्ह treat  गरि अभियोगकै भरमा मात्र समाजमा बस्नबाट तिर्सकार गरेको देखिन्छ । 

कुनै पनि शाररिक हिसां सम्बन्धी घटनामा महिलाहरु पीडक रहेको कुरा हामी सबैमा अबगत छदै नै छ। तर त्यसको तात्परिय केबल छोरा मानिसहरु कसूरदार हुन भन्ने पनि होइन र दुख्दमय कुरा के हो भने नेपालको करणी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा छोरीहरु पीडित र छोराहरु कसूरदार हो भन्ने मनसायले करणी सम्बन्धी दफा परिभाषित गरेको देखिन्छ । 

America को शाररिक हिसां सम्बन्धी Statistics हेर्दा 1 out of every 6 American women has been victim of an attempted or completed rape in her lifetime (14.8% completed, 2.8% attempted. [1] र पुरुषहरुको हकमा About 3% of American men—or 1 in 33—have experienced an attempted or completed rape in their lifetime. उपरोक्त STATS ले समेत पुरुषहरु माथि हुने हिसां सम्बन्धी व्याख्या गर्दछ तर यी दुई बिच तुलना गर्दा महिलाहरु पुरुष भन्दा शाररिक अवस्थाले अपूर्ण रहेको हुदा निजहरु यस किसिमको अपराधहरुबाट ग्रसित हुन जान्छन् । अझ भने LGBTQIA+ Community को व्यक्तिहरु माथि हुने शाररिक हिसां र ज.कको बारेमा न त प्रहरीमा कसूरहरु दर्ता हुन जाने हुन्छ, न त निजहरु समाजले स्वीकार्लान भनि आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिहरुसगँ घटना बारे खूलेर कुरा राख्छन्। तसर्थ, अहिले समाजमा कानूनमा रहेको असमान प्रावधानहरुले गर्दा SUICIDE TENDANCY AND SUICIDAL RATE बढि आएको छ ।  

अब भने कानूनमा लेखिएको व्यवस्था हेर्दा १८ वर्ष मुनिकि बालिकाबाट मंजुरी लिई करणी गरेमा पनि त्यस्तो कार्यहरु करणी गरे सरह ठहर गरिन्छ। यस्ता प्रावधानका फलस्वरुप अहिलेको स्थिति हेर्दा नाबलक महिला र साबालक पुरुष वा दुई नाबालकहरु relation मा बसेर सहमतिमा करणी गरे पछी यी दुईको नाता सम्बन्धमा विवाद आउने बेतिकै ती नाबालिकाले निजको boyfriend ले आफू नाबालक हुदा हुदै पनि करणी गरेको भनि अदालत समक्ष आइ पहिला सहमतिमा करणी गरे पनि पछि गई आफू नाबालक रहेको भनि न्याय चार्न अदालत आएको प्रस्सत मुद्दाहरुबाट देखिन्छ ।

यस प्रस्गँमा विचार गर्दा साबालक पुरुषहरु कानूनी रुपमा सचेत नरहेको र महिलाहरु आफ्नो उमेर भन्दा ठूलो देखिने र कानूनी आधारमा यस्री relationship मा बसी आइ पछि करणी गरेको भनि आरोप लगाउदा समाज र धेरै पुरुषहरु माथि अव्यवहारिक कसूर स्थापित हुन जाने हुन्छ । अझै हर्ने हो भने, धेरै जसो celebrity हरु यसको शिकार बन्न गएको पाइन्छ। यसको समाधान स्वरुप की कानूनमा महिलाको उमेर संशोधन गरी १६ वर्ष वा मूनि राखिनु पर्छ, की ज.कको कानूनी व्यवस्था संशोधन गरी नाबालक र नाबालिकाहरु बीच  सहमतिमा करणी गरे यी दुई लाई नै गैरकानूनी ठह्राउनु पर्ने हुन्छ । यसको उदारण स्वरुप USA को Romeo and Juliet Doctrine लाई आधार राखि हेर्दा दुई नाबालकहरु बिचको करणीलाई कानूनी आधारमा exception / अपवादको रुपमा  राखिएको पाइन्छ ।

२. फौजदारी कानून सम्बन्धी सिद्दान्तहरु ः 

Basic Understanding - कुनै पनि फौजदारी कसूर /घटना दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि हेर्दा - मूलूकी अपराध संहिता, २०७४ र मूलूकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४को प्रावधानको आधारमा मुद्दा दर्ता गरिने देखि फैसला निर्धारण र  कार्यन्वयन समेतको व्यवस्था उक्त ऐन बमोजिम हुनुपर्ने हुन्छ र यदि दुई कानूनी प्रावधान बाजिए पूर्व नजिरहरु र न्यायिक विवेकको प्रयोग गरि फैसला ठहर गरिन्छ ।

अब भने ती कानूनी सिद्दान्तहरु बिचार गर्दा -  

सर्वप्रथम  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २  -

१.     दफा १० -  कुनै व्यक्तिलाई निकार्यहरु सम्बन्धि कारवाहीमा स्वच्छ सुनुवाईको मौकाबाट बञ्चित नगरिने

२.    दफा १२ -  कसूर अभियोग लाग्ने बेतिकै अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन नपाउने  

३.    दफा १५ - पूर्ण १८ वर्ष माथिको कुनै व्यक्तिसगँ निजको मंजुरी लिई गरेको  कामलाई कसुर नमानिने देखि

 दफा २४ मा व्याख्या गरे बमोजिम निजी रक्षामा गरेको कामलाई कसूर नमानिने भनि हाम्रो फौजदारी कानून सिद्दान्तहरुमा उल्लेख छ भने अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाहरुमा यी कानूनी मान्य सिद्दान्तहरु र सम्मानित अदालत द्वारा प्रतिपादित नजिरहरु प्रतिकूल असर पर्ने गरि निर्णय गर्न न्यायचित नहुने हुन्छ । 

र जवरजस्ती करणी सम्बन्धी थप कानूनी आधारहरु मूलूकी अपराध संहिता, २०७४मा उल्लेख गरेको छ ।

 

३. जवरजस्ती करणी कसूरको संख्या बढेर आउनुको मुख्य कारण र समाधानहरु के हुन ?

CREDIT - Nepali times news

१.  यौन शिक्षाको अभाव (Lack of Sexual Awareness) - नेपालमा अझै पनि स्कूल स्थरमा यौन सम्बन्धी गुणस्तरिय शिक्षाको अभाव रहेको र बालबालिकाहरुसगँ घर परिवारका सदस्यहरु पनि यौनको विषयमा छलफल गर्न हिच्किचाएका देखिन्छ । तसर्थ,यदि बालबालिकाहरुलाई अध्ययन कै क्रममा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरियो भनि भविष्यमा निजहरु माथि कुनै किसिमको यौन सम्बन्धी संकट आइ परे शुरु अवस्थाबाट आफू सचेत भइ कसूर नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।  

२. प्रविधिको अभाव (Lack of usage of Technology) – धेरै जसो ज.क. सम्बन्धी कसूरहरु भने सुनसान वा निषेदित क्षेत्रहरुमा घटेको पाइन्छ । तसर्थ, उक्त घटनास्थलमा CCTV प्रविधिको उपभोग गरी, हरेक चोक र स्कूल बाहिर cctv camera राखेर ती Footage लाई आधिकारिक व्यक्तिले नियन्त्रण गरे धेरै हद सम्म ज.क.को कसूर नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।

३. प्रहरी गस्तीको संख्ङया वृद्दी गराृएमा (to increase the ratio of Police Patroling)– प्रहरीले समाजमा कसूर नियन्त्रणमा राख्न निकै ठूलो भूमिका निर्वाहा गरेका हुन्छन् र यदि गाउँ ,घर वा अहिले सम्मको Statistics ले कसूर Prone area भनि निर्धारित गरेको इलाकामा प्रहरी गस्तीको संख्या बढायो भने ज.क साथै अन्य कसूर rate पनि नियन्त्रणमा राखिन सकिन्छ । 

४. महिला सेल – नेपालमा ज.क. कसूर संख्या बृद्दि हुनुको मूख्य कारण भनेकै समाजको डरले कसूर दर्ता नगर्नु हो। यस उपाय स्वरुप हरेक जिल्लामा एक महिला प्रहरी कार्यलय संचालन गरेमा धेरै गाउँ घरमा बस्ने पीडिता महिलाहरुले पनि कसले के भन्लान र समाजले के सोचलान भनि कसैसगँ नडराई मुद्दाहरु प्रहरी कार्यलयमा गई महिला प्रहरी समक्ष गई सल्ला सुझाब लिई दर्ता गर्दथ्ये । 

५. Orthodox अर्थोडक्स सोच – समाजमा ज.क. कसूरदार भन्दा पनि पीडितालाई हर्ने दृष्टिकोण घृणाले भरिएको छ, त्यसै कारणले पनि पीडिताहरुले अदालतमा आइ न्यायको माग गर्नु अघि समाजमा छरछिमेकीले के सोच्लान,परिवारको सदस्यले नस्वीकारलान भनि प्रत्याशामा परि धेरै जसोहरुले मुद्दा दर्ता समेत नगर्ने गरेको हुन्छन् र महिला विरुद्द कसुरहरु घटनामा मात्र सिमित हुन्छन।

६. मुद्दा दर्ता भए पछि फैसला हुनको लागि धेरै वर्ष लाग्न गएकोले पीडिताहरुको अदालत माथिबाट आस्था निकै नै गुमी गएको छ । ( Fast track Court System)

             किन महिलाहरु ?

-    - शारिरक अवस्थाले पुरुष भन्दा अपूर्ण भएकाले,

-    -  पितृसत्तात्मक समाजको प्रतिकूलता,

-  - पुरुष र महिलाहरु बिचमा शक्ति र स्रोतको असमान वितरण र

-   -  मंजुरी बिना करणी सम्बन्धी जनचेतनाको अभाब र आदि ।

विदेश मूलूकहरुको करणी सम्बन्धी आधारहरु ; 

 INTERNATIONAL PRACTICES (INDIA, Newyork)

भारतको फौजदारी सम्बन्धी कानून  (Indian Penal Code, 1860) को दफा ३७५ ज.कको कसूरको परिभाषा हर्दा पुरुषले महिलाको मंजुरी बेगर गरिने कार्यलाई मात्र परिभाषित गरेको पाइन्छ।

अवस्थाहरु –

-   - महिलाको मंजुरी बिना गरिएको,

-   - महिलाको इच्छा विरुद्द गरेमा,

-   -  डर, धम्कि देखाई प्राप्त गरेको मंजुरी,

-  - निजलाई आफू भने निजको पति हो भन्ने तथ्यको भर्ममा राखि प्राप्त गरेको मंजुरी,

-  - मादक पर्दाथ खुवाई प्राप्त गरेको मंजुरी वा कुनै असक्षम व्यक्तिसगँ लिएको मंजुरी र 

-  - १६ वर्ष उमेर नाबालिकासगँको मंजुरीबाट प्राप्त गरेको मंजुरीलाई ज.कको परिभाषामा परिभाषित गरेको छ । 

NEW YORK PENAL CODE को दफा १३०.३५ मा करणीको परिभाषा हेर्दा –

A person is guilty of rape in the first degree when he or she engages in sexual intercourse with another person:

1.    By forcible compulsion; or

2.    Who is incapable of consent by reason of being physically helpless; or

3.    Who is less than eleven years old; or

     Who is less than thirteen years old and the actor is eighteen years old or more भनि परिभाषित गरेको पाइन्छ । 

मूलूकी फौजदारी कार्यविधि , २०७४ सम्बन्धी कानूनी प्रकृया 

१. ज.क. जस्तो जघनिय मुद्दामा प्रथम पक्षको जाहेरी कै भरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । 

प्रहरी समक्ष दर्ता गरेको जाहेरी कै भरमा प्रहरी द्वारा छानबिन देखि लिएर अभियुक्त झिकाउने सम्पूर्ण कार्य शुरु गरिन्छ । अभियुक्तले कसूर सम्बन्धी प्रमाणहरु लोप वा नाश नगर्न र निजहरु भागि उम्कन जान नपाउन मुद्दाको पहिलो चरणमै थुनामा राखि अनुसन्धानको कार्य शुरू गरिन्छ ।

२. त्यस पश्चत अभियुक्तलाई अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखेको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइन्छ र यदि अझ म्याद थप्नु परेमा सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिइन्छ ।

३. मुद्दा हर्ने अधिकारी द्वारा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चिस दिनसम्म हिरासतमा राख्रे आदेश दिन सक्नेछ । तर अभियुक्तलाई हुने कैद अबधि भन्दा बढि हिरासतमा राखिने छैन्।

४. साथै प्रहरीको हिरासतमा राखेको व्यत्तिलाई यातना प्रदान गरेमा "यातना तथा क्षतिपूर्ति एन, २०५३" को दफा ४ बमोजिक क्षतिपुर्ति प्रदान गरिन्छ । यस सम्बन्धी पीडिता वा पीडितको परिवारको सदस्यले निज माथि यातना भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गई मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन। (दफा ५) 

५. यदि पीडिताले खराब मनसायले मुद्दा दर्ता गरेको देखिएमा निजलाई ५,००,०००रू जरिवाना हुनेछ र यदि दर्ता गरेको निवेदन सहि ठहरेमा निजले नेपाल सरकार द्वारा १,००,००० लाख सम्म क्षतिपूर्ण भराई पाउन्छन् । (दफा ६)

६. साथ साथै सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यातना दिने सरकारी कर्मचारी विरुद्द कारबाही प्रकृया शुरु गर्छन। (दफा ७)

    कुनै पनि कसूरहरु दर्ता हुने बेत्तिकै सम्पूर्ण अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार प्रहरीले पाउनेछन् र फैसलाको अधिकार भने अदालतसगँ हुनेछ , तर नेपालमा हालको वर्षहरुमा दुरसंचार माध्यमहरु द्वारा बिना तथ्य विश्लेषण गरि, केवल देखे सिखेको बयानको आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार सरह चित्रण गरेको देखिन्छ जसले गर्दा ती अभियोग मात्र लागेको व्यक्ति उपर मुद्दाको पहिलो चरणमै चरित्र हत्या हुन जान्छ । MEDIA को यस्तो कार्य मूलूकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२ विपरित हुन जाने हुन्छ । 

त्यति मात्र नभई ती बिना तथ्य विश्लेषण गरी लेखिएको समाचारहरु हर्ने वा पढने मानुभावहरुको मश्तिस्कमा पनि एक तरिकाले निज विरुद्द HATRED SPEECH फैलिन जाने हुन्छ र पछि गएर निजलाई लागेको कसूर सफाई पाउदा पनि निजलाई एक किसिमले समाज घृणाले पेस आएको यथासि्द्द छदै नै छ । 

नेपाल संविधान, २०७२ को धारा १६ हेर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था देखि धारा ३०(५)मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने भनि स्प्रष्ट कानूनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यदापि समाजिक संचालन र अन्लाईन मिडियामा प्रकाशित भएको समाचारहरुमा तथ्यगत आधारहरुको अभावमा रहेकोले ती समाचारहरु केबल जनताहरुमा घृणा फैलाउने मनसायले प्रसारण गरेको पाइन्छ ।   

धेरै जसो जवरजस्ती करणी र ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा पनि वास्तविकता विचार गर्दा केबल जाहेरी कै भरमा मुद्दा चलने र अभियुक्तलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले अदालतमा लगी म्याद थपि निजलाई निग्रानीमा राख्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो परिस्थितिमा एक निर्दोषले पनि मुद्दाको पहिलो चरण देखि फैसला नहुन्जेल सम्म आरोपित सर्ह ट्रटमेन्ट पाउने कुरा स्प्रष्ट नै छ जुन कार्य संविधान २०७२ को दफा ३०(५) को परिभाषा (कुनै अभियोग लागेको व्यक्ति निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभइसम्म कसूरदार मानिने छैन्) विपरित देखिन जान्छ। हाम्रो कानूनी प्रणालीमा देखिने लुपहोलहरु मध्य एक लूपहोल यो पनि हो । न त कुनै पनि निकायहरुले अभियुक्तलाई कानून द्वारा सफाई पाएपछि निजलाई परिरहेको व्यथा बारे क्षतिपूर्ति दिन्छन ,न त कुनै निउज पोर्टलले निज गुनेगार ठहरेको समाचार प्रसारण गर्दछन् । 

[ As the purpose of this Blog is to educate the citizens concerning the legal remedies provided under the Criminal Code, 2074 and the Constitution of Nepal, 2072. This blog further talks about the ongoing situation of the statistics of Rape in Nepal and few of various other countries. Furthermore, the writer has tried her best to provide all the information with its said remedies. However, the intention of this blog is not to promote hate speech towards any gender or class of people. Nevertheless, the provision of Rape under the Criminal Code,2074 can be looked up by the reader themselves.]

YASHASWEE THAPA

ADVOCATE

BAR COUNCIL OF NEPAL

adv.yashasweet@gmail.com

---

[1] National Institute of Justice & Centers for Disease Control & Prevention, Prevalence, Incidence and Consequences of Violence Against Women Survey (1998).

---

[1] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/rape-statistics-by-country

---

[1] https://countryeconomy.com/demography/literacy-rate/nepal

---

[1] https://countrymeters.info/en/Nepal